६ - राज्यस्तरीय पाणी नियोजन

पाण्याचे जीवनातील व्यावहारिक दृष्टीने महत्व समजले की, त्याच्या नियोजनाचे महत्व अपोआप कळते. त्यामुळे प्रत्येक जलसाक्षर व्यक्ती अपोआपच यथाशक्ती पाण्याची काळजी घेईल. देशात आधीच शिक्षणाचे प्रमाण जेमतेम ५०-६० %, त्यातही फक्त अक्षर ओळखच असणारे किंवा सहीच येणारे किंवा काम चालाऊच लिहिता वाचता येणारे ज्यास्त आहेत. त्यामुळे जलनियोजनाचे गांभीर्य पाहिजे तसे येत नाही. तथाकथित सुशिक्षित सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया घालवितात. ते जपायचे किंवा सांभाळायचे असते हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही.

आपल्या कडील प्रत्येक राज्यात साधारणतः ५-६ मोठ्या नद्या असतात. व २०-२५ नद्या त्या मोठ्या नद्यांच्या उप नद्या असतात. इतक्याच नद्यांना १२ ही महिने पाणी असते. इतर नद्या, नाले, ओहाळ, डोह इ. ना ७-८ महिनेच वाहते पाणी असते. काही नाले तर ४-५ महिनेच वाहतात. ह्या बारमाही नद्यांच्या किनारी भागात बागायत शेती विकसित होते. त्याच भागात थोडे फार विहीर बागायत विकसित होते. ह्या मोठ्या नद्यांवर मोठी किंवा प्रमुख धरणे बांधल्यास त्यांच्या पाटाच्या अनुषंगाने शेतीचा हरित पट्टा तयार होतो. त्यालाच विकास म्हटले जात होते. परंतु हा ठराविक प्रकारचा व ठराविक ठीकानांचाच विकास ही संकल्पना आता मागे पडली. आता सर्वत्रच शेती विकास करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले.

 आता ह्या प्रयत्नांमुळे मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्प आकारास येऊ लागले. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा ज्यास्ती सिंचन क्षेत्र ठिकठिकाणी दिसू लागले. परिणामी राज्य सरकारांना पण आपल्या हक्काच्या पाण्याची जाणीव वाढत गेली व ते मिळविण्याचा प्राणपणाने प्रयत्न सुरु झाला. शेती समृद्ध म्हणजे राज्य समृद्ध. हा विचार बळावला. ह्याप्रमाणे प्रयत्नांनी व पैशांनी धरणे तर बांधता येतील. पण त्यात साठवण्याकरिता लागणाऱ्या पाण्याचे काय? ते कुठून आणायचे? ते तर मर्यादित व लहरी, अनिश्चित आहे. एखाद्या वर्षी सरासरी पेक्षा कमी. इतके की पिण्याच्या पाण्याचे पण दुर्भिक्ष. तर एखाद्या वर्षी ओला दुष्काळ, एव्हढेच  नव्हे तर महापुराचा धोका. त्याचेवर परिणामकारक उपाय म्हणजे समृद्ध जल शिवार योजना किंवा पाणी अडवा - पाणी जिरवा मोहीम. प्रत्येक क्षेत्रात पडलेला पावसाचा थेंब त्याच क्षेत्रात ज्यास्तीत ज्यास्त प्रमाणात जिरवा किंवा अडवा. त्याला खूप अंतरापर्यंत वाहून जाऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे भूजल पातळी वाढते. भूजल साठाही वाढतो. ह्या भूजलाचा वापर उपलब्धतेनुसार पाहिजे तेंव्हा करता येऊ शकतो. पण त्याचा दुसरा महत्वाचा फायदा म्हणजे भूपृष्ठावरील जल साठ्यापेक्षा भूजलाचे बाष्पीभवन कमी प्रमाणात होते व खोलवर पाण्याचे तर बाष्पीभवन होतच नाही. म्हणजे ते नुकसान वाचते. जमिनीतील ओलावा वाढल्याने हवेत गारवा येतो. वनीकरण किंवा वृक्षराजी वाढते. पर्यायाने पशु पक्षांचे संरक्षण होते. समृद्ध वनीकरणाने पर्जन्यमान वाढू शकते.

रहिवासी क्षेत्रात म्हणजे ग्रामीण किंवा शहरी वस्ती क्षेत्रात पडणारा पाऊस जमिनीवरून मोठ्या प्रमाणात वाहून जातो. त्याचा पुढे कुठेतरी उपयोग होतोच पण जेथून वाहून जातो तेथील जनता तर वंचितच राहते ना? म्हणून राज्ज्य सरकारांनी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. जसे— रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पाझर तलाव, गाव तळे, शेत तळे, विहीर व तलाव पुनर्भरण, नाला बंडिंग, शेती सपाटी करण, समांतर चर (सी सी टी), वेग वेगळे प्रकारचे छोटे छोटे बंधारे, नाल्यांचे रुंदी व खोलीकरण, कोल्हापुरी बंधारे, भूमिगत बंधारे, चेक बंधारे, वनराई बंधारे, ग्राडोनीज बंधारे, ग्याबियन बंधारे इ.

त्या करिता राज्ज्य सरकारांनी भावी धोरणांची आखणी केली आहे. वेळोवेळी त्यात सुधारणा सुद्धा होत असतात. मोठ्या नद्यांवर मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प उभारणे. छोट्या नद्यांच्या जल शिवारात छोटे छोटे तलाव, नदी विकास, शिवार विकास, गाव तळे, शेत तळे इ. ना प्राधान्य देऊन अनुदान दिले जाते. त्याचा योग्य तो सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. मोठ्या जलाशयाचे पण काटेकोर नियोजन होऊ लागले. जेथे शक्क्य असेल तेथे जल विद्युत, जल वाहतूक, जल पर्यटन, नौका विहार, इ. सुरु होत आहे. तसेच ह्या पाण्याच्या साठ्याची विभागवार व उप-युक्तते नुसार आधीच आखणी होऊ लागली. उदा. पिण्याचे व वापरण्याचे पाणी, शेती करिता, औद्योगिकी करिता, मत्स्य उत्पादन, इ. अनेक प्रकारांसाठी पाण्याचे नियोजन केले जाते. ह्या करिता सरकारी यंत्रणा व नियोजन आवश्यक असते. आता प्रत्येक राज्ज्य सरकार त्यात लक्ष घालू लागले आहे. तरी अजून जन ज्यागृतीची गरज आहे.

आपण त्याकरिता ग्रामीण किंवा स्थानिक पातळी वरील जल नियोजन बघू.

                 ----- xxx -----