५ - राष्ट्रीय पाणी नियोजन

बहूतेक सर्वच देशांमद्धे अनेक नद्या दुसऱ्या देशातून त्या देशात येतात तर काही नद्या त्या देशातून बाहेरच्या देशात जातात. अशा वेळी त्या नद्यांच्या पाणी वाटपाचा त्या त्या राष्ट्रांमध्ये काही वाद असल्यास आंतर राष्ट्रीय पाणी लवाद किंवा आंतर राष्ट्रीय जल नियोजन मंडळ वगैरेच्या सहाय्याने आंतर राष्ट्रीय नियमांच्या आधारे सोडविले जातात. आपल्या देशात तिबेट म्हणजेच चीन मधून ब्राह्म्ह्पुत्रा व अजून काहि दक्षिण वाहीनी नद्या येतात. तर आपल्याकडून सिंधू नदी व तिच्या उपनद्या पाकिस्थानात जातात. आपल्याकडूनच गंगा, ब्रम्हपुत्रा नद्या बांगला देशात जातात. त्या सर्व नद्यांचे काहीना काही तरी वाद चालूच असतात. बांगला देशाशी आपला फराक्का धरणावरून वाद आहे. पाकिस्थानाशी सिंधू / सतलज जल वाटपावरून वाद आहे. ब्रम्हपुत्रा इ. नद्यावरून आपला वाद आहे. नेपाळशी पण आपला काही पाणी - वाद आहे. असो, म्हणजे काय ? की, असे वाद मिटविण्या करिताच आंतर राष्ट्रीय यंत्रणा कार्यरत असते. हे वाद अनेक वर्षें चालू शकतात. त्यात राजकारण सुद्धा असू शकतात.

     असेच वाद आपल्या देशांतर्गत सुद्धा आहेत. विशेषतः दक्षिण भारतात ज्यास्त आहेत. उदा. कृष्णा खोरे पाणी तंटा. महाराष्ट्र, आन्ध्र, तामिळनाडू व काहीसा कर्नाटक या राज्ज्यात मोठा वाद आहे. त्या करिता कायदे सुद्धा आहेत व लवाद सुद्धा आहेत. अनेक वेळा त्याला राजकीय रंग देण्यात येतो. त्यामुळे ते अस्मिता इ. च्या नावाने चिघळतात. कोणत्याही मोठ्या नदीच्या खोऱ्याचा वाटर अकौंट म्हणजे सरासरी त्या नदीतून वर्षाकाठी उपलब्ध होणारे एकून पर्ज्यन्य जल व त्या जलाचा विभागवार वाटणीचा हिशोब. उदा. सरासरी पर्ज्यन्य गुनिला पाऊस पडणारे खोरा-क्षेत्र बरोबर अपेक्षित उपलब्ध पाणी. या नंतर त्या नदीची किती लांबी कोणत्या राज्यातून जाते तेव्हड्या लांबीच्या खोरा-क्षेत्राच्या सरासरी उपलब्ध पाण्या इतके पाणी त्या राज्ज्याला मिळावे. असा संकेत असतो. परंतु अपवाद म्हणून एखाद्या खोऱ्यात कायम किंवा प्रासंगिक दुष्काळ असल्यास कायम किंवा प्रासंगिक स्वरुपाची ज्यादा पाण्याची तरतूद एकूण पाण्यातून करून दिली जाते. उदा. नाशिक जिल्हयात अनेक धरणे असूनही पूर्वीच्या दुष्काळी नगर जिल्ह्याला ज्यादा पाणी दिले जाते. तसेच आपल्या राज्ज्यातील धरणांमुळे शेजारील राज्ज्याचे काही जमीन-क्षेत्र बुडत असल्यास त्या राज्ज्यालाही नुकसान भरपाई म्हणून काही पाणी दिले जाते.

     आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, पाणी हा प्रत्येकाचा ज्वलंत प्रश्न आहे आणि तो न्याय पुर्वक व मानवता पुर्वकच सुटला पाहिजे. उदा. उत्तरेकडील नद्यांना १२ महिने पाणी असते ते दक्षिणेकडे वळवून दक्षिणेतील पाणी समस्या सोडविणे व पर्यायाने उत्तरेतील पूर नियंत्रण करणे हा एक चांगला प्रकल्प आहे. तो पैश्यानअभावी व राजकीय इच्छे अभावी रेंगाळत आहे. भविष्यात हा “ नदीजोड ” प्रकल्प साकार झाल्यास त्या पासून दक्षिण भागास होणाऱ्या फायद्या पोटी उत्तरेकढील राज्यांना काहीतरी मोबदला स्वरूप सुविधा द्यावी लागेल. जल-विद्युत किंवा जल-वाहतूक उपलब्ध झाल्यास त्यातून हिस्सा देण्याची पद्धत आहे. एकंदरीत पाण्याचे जेव्हडे काटेकोर नियोजन होईल तेव्हडी समृद्धी येईल हे खरे. जीवनमान सुधारेल. त्यातून देशाची प्रगती होईल. मत्स्योत्पादन वाढेल आणि त्या प्रमाणात शाकाहारी अन्नाची बचत होईल. सर्वत्र पाणी उपलब्ध झाल्यास हिरवळ, बागायत-शेती, वनीकरण, वाढेल व हवामान थंड राहील, त्यामुळे अजून पर्जन्यमान वाढेल. असे एकमेकांवर आधारित सुधारणा होत राहतील. औद्योगिक प्रगतीला हातबार लागेल व ह्या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून शिक्षणात सुधारणा होऊन देशाची आर्थिक, बौद्धिक प्रगती होऊन देश पुढे जाईल. म्हणजे आपले जागतिक महत्व वाढेल.                                  

                 -----xxx-----