७-स्थानिक पातळी जल नियोजन –सरकारी

स्थानिक पातळी म्हणजे सलग्न ४-५ गावांमिळून एखादा गट तयार करणे व त्या एकून क्षेत्राचा जल नियोजनाचे दृष्टीने एकत्रित विचार करून त्याचा विकास करणे. त्यातील नाला रुंदीकरण व खोलीकरण, पाझर तलाव, गावतळे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पाणी शुद्धीकरण, नळ योजना, सांड पाणी व्यवस्थापन व पुनर उपयोग, भूजल पातळी वाढविणे, सामाजिक वनीकरण, भूमिगत व भूपृष्टीय बंधारे, भूगर्भात अखंड अग्निज्यन्न्य खडक असल्यास त्याला भूगर्भातच सुरुंगाचे सहाय्याने तेथेच विदीर्ण करून निर्माण होणाऱ्या  भेगांमध्ये पाणी जिरविण्याचा प्रयत्न करणे. असे अनेक प्रकार आता उपलब्ध आहेत.

               डोंगर उतरणीवर एकमेकांना समांतर परंतु एकाखाली एक असे खोल चर खोदून त्यात पावसाचे पाणी अडवून ते जिरविण्याचा प्रयत्न करणे. भूपृष्ठाच्या मातीच्या थराची जाडी कमी आणि त्या खाली अखंड अग्निज्यन्य खडक असल्यास त्याच्या उतारावर भूमिगत बंधारे बांधून भूजल साठा वाढविला जातो किंवा त्या खडकाच्या थराला ठिकठिकाणी सुरंग लाऊन जमिनीतच त्याला विदीर्ण केले जाते त्यामुळे त्या थराची पाणी साठवण क्षमता वाढते. सामाजिक वनीकरण किंवा फळबागांना  प्रोत्साहन देऊन वातावरणातील  गारवा / आर्द्रता वाढवता येते. त्यामुळे पर्ज्यण्यमानही वाढू शकते. त्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

      अशा कामांकरिता सरकार प्रत्यक्षपणे शेतात काहीच काम करीत नाही. परंतु अंशतः किंवा पूर्णतः अनुदान देते. त्यातूनच विहिरी, नलिका विहिरी, विजेचे पंप, शेत तळे, गाव तळे, नाला बंडिंग, नाला ट्रेनिंग, तळ्यांचे पुनर्भरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलसाठा नियोजन व संरक्षित वाटप, जलयुक्त शिवार, खोरे विकास, भूमिगत व भूपृष्ठीय बंधारे, ग्रामीण पाणी पुरवठा, सार्वजनिक कुरण विकास, अशा अनेक योजना राबविते. प्रयोगात्मक योजना उदा. कृत्रिम पाऊस पाडणे, तसेच पूर नियंत्रण, जमिनीची धूप थांबविणे, पर्ज्यन्य मापन योजना, शिवार फेरी, ग्राम सभा इ. योजना सुद्धा राबविते.

      राज्ज्य पातळी जल नियोजना व्यतिरिक्त जल नियोजन हे सरकारी स्थानिक जल नियोजन मानले जाते. त्यातच विभागीय, जिल्हा स्तरीय, तालुका स्तरीय, पंचायत-गट व ग्राम पातळी असे अनेक लहान मोठे प्रकार आहेत. अर्थात हे सर्व प्रयास जल नियोजन व सर्वत्र समृद्धी व्हावी या करिता आहेत.

      आता तर कमी पाण्यावर पिके येऊ शकतील अशी बियाणे संशोधनामुळे उपलब्ध होत आहेत. मानव स्नेही खते व रोग प्रतिकारक बियाणे मिळू लागली आहेत. जसे “ विजेची बचत म्हणजे विजेची निर्मिती ” असे म्हटले जाते. तसेच “ पाण्याची बचत म्हणजेच पाण्याची ज्यादा उपलब्द्धी ”. असे म्हणता येईल. त्या प्रमाणेच आता पाणी फेर प्रक्रिया, पुनर भरण इ. कल्पनांचा उदय झाला. औद्योगिक वापरातून बाहेर पडलेले पाणी कमी प्रदूषित असल्यास जमिनीत सोडून लगतची भूजल पातळी वाढवली जाते किंवा फेर प्रक्रिया करून शेती उपयोगी बनविले जाते. सांड पाण्याचाही असा फेर उपयोग गाव पातळीवर होऊ शकतो. अशी कामे नियोजन व निधीकरिता सरकारी स्तरावर केली जातात. अशाप्रकारे प्रगती साधण्या करिता कल्पक व तीव्र तडफदार नेतृत्वाची गरज असते, हे नाकारता येत नाही. शुद्ध जल पुरवठा हे सुद्धा स्थानिक पातळीवरील सरकारी नियोजनच असते.

      पशु-पक्षांकारिता वनात, जंगलात पाणवठे तयार करणे, त्या पाण्याचे वेळोवेळी नमुने घेऊन शुद्धता तपासणे, पर्ज्यन्य नोंद ठेवणे, संबंधित हवामानाचा अंदाज घेऊन पिकापाण्यावरील त्याचा संभाव्य परिणाम जाहीर करणे अशी अनेक कामे सरकार करीत असते. जनतेनेही त्यात आपला उत्स्पृह सहभाग नोंदवायचा असतो. कारण सरकार म्हणजे तरी काय? आपणच निवडून दिलेल्या आपल्याच प्रतिनिधींचे एक सामुहिक-सार्वजनिक असे नेतृत्व असते.

      यशस्वी नियोजनाकरिता म्हणूनच यशस्वी व कुशल नेतृत्वाबरोबर उत्साही व सहकारी जनतेची साथ आवश्यक असते.

                                -----xxx-----